ठगी देखि विभिन्न मुद्दाका ७५ वकिल कार्वाहीमा

0
SHARES
5
VIEWS

के गर्दा कस्तो कारबाही
झुटा मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिने, अदालतलाई असहयोग गर्ने, संघसंस्थाको रकम खाने वा मास्ने, इजलासमा अनौपचारिक पोसाकसहित उपस्थित हुने, इजलासमा अनुशासन पालना नगर्नेजस्ता कार्य गरेमा पहिलोपटक नसिहत दिइन्छ । तर, अर्कोपटक यस्तै गतिविधि दोहोर्‍याए खास अवधिका लागि प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, फौजदारी अपराध गरेमा, पक्षका प्रमाण वा कागज काम नलाग्ने बनाएमा वा विपक्षीलाई फाइदा हुने काम तथा भ्रष्टाचार गरेमा प्रमाणपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।

 

मुद्दा–मामिलामा पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीका लागि ०५१ देखि नै आचारसंहिता छ । तर, आचारसंहिताप्रतिकूल काम गरेपछि २८ वर्षमा ७५ वकिललाई बार काउन्सिलले कारबाही गरेको छ । यीमध्ये १५ वकिलको प्रमाणपत्र नै रद्द भएको छ भने आठजनाको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको छ । ३२ वकिललाई नसिहत ९आइन्दा आचारसंहिताविपरीत काम नगर्न चेतावनी० र २० जनालाई सचेत गराएको छ ।

पछिल्लो समय वैशाखयता मात्र दुई कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द भएको छ । काउन्सिलको बैठकले मिर्गौलिया– ३ मोरङका अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाको प्रमाणपत्र ७ वैशाखमा रद्द गरेको हो । त्यस्तै, ८२५६ लाइसेन्स नम्बर रहेका उदयपुर पञ्चावतीका सूर्यबहादुर केसी खत्रीको प्रमाणपत्र पनि १६ वैशाखमा रद्द भएको छ ।

खतिवडामाथि जालसाजीरकिर्ते मुद्दा परेको थियो । सरकारी छाप किर्ते कसुरमा उनले सजायसमेत पाइसकेको भए पनि ढाँटेर काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको भन्दै लाइसेन्स नै रद्द गरिएको हो । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा काम गरिसकेका खत्री भने लागुऔषध मुद्दामा परेकाले अभिवक्ताको लाइसेन्स रद्द भएको हो । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छँदा उनीमाथि तीनपटक लागुऔषधका विषयमा कारबाही भएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गोल्डमेडल पाउन अंक हेरफेर गराएको आरोपमा विशेष अदालतबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र कोइराला पनि दोषी ठहर भइसकेका छन् । यसैगरी, १२ असार ०७७ मा प्रहरी निरीक्षकसँगै अधिवक्ता हिमालयविक्रम विष्ट ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परे । उनले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा मिलाउन सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेको थियो । यो विषय छानबिनकै क्रममा छ ।

अधिवक्ता सुधा रिजालले दुई पक्षको सम्झौतापत्र र एक पक्षको फिरादमा समेत हस्ताक्षर गरेपछि २१ कात्तिक ०७७ मा काउन्सिलले उनलाई नसिहत दिएको थियो । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सुवेदीलाई समेत काउन्सिलले सोही मितिमा नसिहतको सजाय सुनाएको थियो । उनी आफैँले लेखेको कपाली तमसुकमा पेसागत मर्यादाविपरीत एक पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए । आफूसम्बद्ध संस्थाको रकम हिनामिना गरेका उजुरी पनि काउन्सिलमा पर्ने गरेका छन् ।

१५ साउनमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा अधिवक्ता चूडामणि पौडेल पक्राउ परेका छन् । रकम नभएको खाताको १५ लाख रुपैयाँको चेक दिएको आरोप लागेपछि बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न महानगरीय प्रहरी परिसरले उनलाई मैतीदेवीबाट पक्राउ गरेको हो । यस्ता ठगी, पैसाको लेनदेनजस्ता मुद्दाको उजुरी काउन्सिलमा लाग्दैन । यसअघि पनि विभिन्न देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा कानुन व्यवसायी पर्दै आएका छन् ।

झुटा मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिने, अदालतलाई असहयोग गर्ने, संघसंस्थाको रकम खाने वा मास्ने, इजलासमा अनौपचारिक पोसाकसहित उपस्थित हुने, इजलासमा अनुशासन पालना नगर्नेजस्ता कार्य गरेमा पहिलोपटक नसिहत दिइन्छ । तर, अर्कोपटक यस्तै गतिविधि दोहोर्‍याए खास अवधिका लागि प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, फौजदारी अपराध गरेमा, पक्षका प्रमाण वा कागज काम नलाग्ने बनाएमा वा विपक्षीलाई फाइदा हुने काम तथा भ्रष्टाचार गरेमा प्रमाणपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।

अधिवक्ता सुलभ खरेल यस विषयमा अध्ययन गर्दा उपत्यकाबाहिर र भित्रका कानुन व्यवसायीहरूको आचरण केही भिन्न देखिएको बताउँछन् । ‘उपत्यकाभित्र न्यायाधीशसँग मिलेमतोको कुरा आउँछ । वकिल र न्यायाधीश कहिलेकाहीँ समकक्षी वा वकिल नै वरिष्ठ हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उपत्यकाबाहिर चाहिँ पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी नै मिलेको, कागज आदिको जानकारी दिएको भन्ने गुनासो व्यापक हुँदोरहेछ ।’

सर्वसाधारणको गुनासोको अनुपातमा भने काउन्सिलमा उजुरी कमै पर्ने गरेका छन् । काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुर सापकोटा सातामा एक–दुई उजुरी आउने गरेको बताउँछन् । ‘कतिपय लेनदेनका हुन्छन् । पैसा खाइदियो, तिरेनजस्ता कुरा आउँछन् । त्यस्ता कागजी कुरा हामीले उजुरीका रूपमा दर्ता गर्दैनौँ । उपत्यकाभित्र र बाहिर दुवैतिरका उजुरी आउने गर्छन् । आचरणविरुद्ध लाग्ने खालका बढी आउँछन्,’ उनले भने ।

बार काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर पछि कुनै मुद्दामा फसाइदिने, दुःख दिने डरले पनि उपत्यकाका पक्षहरूले कानुन व्यवसायीविरुद्ध उजुरी नगर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘आचरणविपरीतका अधिकांश घटना काठमाडौं उपत्यकाका कानुन व्यवसायीबाटै भएको देखिन्छ । तर, दैनिक भेट हुनेमाथि उजुरी दिन पीडितलाई गाह्रो हुने गरेको छ । किन दुस्मनी गर्नु भन्ने डर हुनेरहेछ । उनीहरू हतोत्साही छन्,’ उनले भने ।

अधिवक्ता खरेल सर्वसाधारणमा कानुन व्यवसायीविरुद्ध उजुरी गरे मुद्दा कमजोर बनाइदिने डर रहेको बताउँछन् । यसैगरी, काउन्सिलमा मात्र उजुरी दिन मिल्ने भएकाले पनि कम उजुरी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने निकायमा पनि कानुन व्यवसायी नै हुने भएकाले निष्पक्ष कारबाहीको सम्भावना पीडितले कम देख्छन्,’ उनले भने, ‘दोष पनि न्यायाधीशमाथि नै बढी जान्छ, वकिलमाथि प्रायः प्रश्न गरिन्न ।’

कसैले कानुन व्यवसायीमाथि उजुरी गरे पनि कारबाहीको सम्भावना कम हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवरको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनको कसुरमा पनि प्रभावकारी रूपमा कारबाही गरेको देखिन्न । त्यसैले पनि उजुरी नदिने मनोविज्ञान छ ।’ साथै, बाहिर प्रदेशहरूमा पार्षदमार्फत उजुरी गर्न सकिनेबारे धेरैलाई जानकारी नहुँदा उपत्यकाबाहिर उजुरी कम पर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

कानुन व्यवसायीले यसरी पनि उल्लंघन गर्छन् आचारसंहिता
‘यहाँ मुद्दा–मामिला, कानुनी परामर्श, मस्यौदा, बहस–पैरवीका साथै संस्था तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध छ,’ अनामनगरको एउटा ल फर्मको बोर्डमा लेखिएको थियो, त्यो पनि सिंगै भवनको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म राखिएको बोर्डमा । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष विनोद कार्कीले यसको फोटो खिचेर फेसबुकमा राखे र आचारसंहितामाथि प्रश्न गरे ।

यो मात्रै होइन, अहिले कानुनका विषयमा रुचि लिनेहरूको फेसबुकमा ‘स्पन्सर्ड पेज’ आउँछन् । कानुनी सहयोग र बहस–पैरवीका लागि कानुन व्यवसायीको सम्पर्क नम्बर, ठेगानालगायत जानकारीसहितका यस्ता पेजबाट सीधै कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

तर, कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ अनुसार यस्ता कार्य आचारसंहिता प्रतिकूल हुन् । आचारसंहिताको ३ ९१० ९ण०ले भन्छ, ‘व्यावसायिक प्रचारका उद्देश्यबाट कुनै पनि किसिमको नारा, परिपत्र, समाचार प्रकाशन, विज्ञापन र पत्राचारजस्ता काम गर्न हुँदैन ।’

केही वर्षअघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा एक कानुन व्यवसायीले आफ्नो विज्ञापन छाप्न लगाएपछि काउन्सिलले आफैँ जानकारीमा लिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । आचारसंहिताको ३ ९१० ९त० मा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक प्रचारका उद्देश्यले ठूलो नामपेटिका ९साइनबोर्ड० राख्ने, नामपेटिका वा परिचयपट्टा ९भिजिटिङ कार्ड० वा फाइल वा पत्राचार ठेली ९लेटरप्याड० मा पूर्वहैसियत वा कानुन व्यवसायसँग असम्बन्धित पद वा हैसियत लेख्न वा छाप्न हुँदैन ।’

कहिले कानुन व्यवसायी बार परिसरभित्रै कुटाकुट गर्छन् भने कहिले मिलाएर मुद्दा लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आचरणविपरीतका काममा संलग्न भएका घटना बढिरहेका छन् । पछिल्लोपटक नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले न्यायाधीशलाई घुस खुवाउन गरेको अडियो रेकर्ड बाहिरियो । जसका लागि १३ जेठमा न्यायपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले जाँजबुझ गर्दै छ ।

बार काउन्सिलले प्रायः गम्भीर घटनामा कारबाही गरे पनि सामान्य घटना त्यहाँ पुग्दैनन् । यद्यपि, उजुरीहरू आउने क्रम निरन्तर रहेको काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद सापकोटाले बताए । काउन्सिलका एक पार्षदका अनुसार ठोस प्रमाण र गम्भीर अपराधका उजुरी भने निकै कम पर्छन् ।

मुद्दाको चाङ लाग्दा वकिललाई फाइल हेर्न भ्याइनभ्याई
कानुन व्यवसायमा कसैसँग थुप्रै मुद्दा हुँदा भ्याइनभ्याई छ भने कतिपय वकिलकहाँ मुद्दा नै छैनन् । ०७० मा विशाल बजारमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमध्येका एक प्रतिवादी आफूले भनेका बुँदालाई वकिलले नउठाइदिँदा दोषी ठहर भएको बताउँछन् । आफूले सुनाएको तथ्य गम्भीर रूपमा नसुनी वकिलले बहस गरिदिएको उनको गुनासो छ ।

‘केही वकिलसँग अथाहा मुद्दा हुन्छ । मिसिल पढ्न भ्याउँदैनन् । त्यहाँ पनि सर्वसाधारणमा वितृष्णा देखिन्छ,’ एक वकिलले भने । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर भने सर्वसाधारणले आफ्नै भाषा अदालतमा बोलिदिऊन् भन्ने चाहना राख्ने गरेकोमा वकिलले कानुनको भाषा बोल्दा बुझाइमा समस्या आउने गरेको तर्क गर्छन् । पक्षमा पनि चर्को बोल्ने, मिडियामा कुरा राख्ने कानुन व्यवसायीमाथि मात्र विश्वास गर्ने मनोविज्ञान रहेको उनको बुझाइ छ । ‘विषयमा विज्ञता राख्ने, अध्ययन गर्ने, तर्क गर्न सक्ने बौद्धिक कानुन व्यवसायी हामीसँग थुप्रै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू प्रचार गर्नुहुन्न, आचारसंहिता पालन गर्नुहुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘तर, त्यस्ता एकेडेमिक लयरलाई पत्याइन्न । पक्षमा पनि चर्को बोल्ने, मिडियामा कुरा राख्ने कानुन व्यवसायीमाथि मात्र विश्वास गरिन्छ ।’

आचारसंहिता परिमार्जन गरिँदै
काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता परिवर्तनको तयारी गरेको छ । काउन्सिलका पार्षद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आचारसंहिता निकै पहिलेको भएकाले त्यसलाई समयानुकूल बनाउन नयाँ आचारसंहिता ल्याउन लागिएको बताए । ‘बार काउन्सिल ऐन पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । २७–२८ वर्ष पुरानो आचारसंहिता पनि संशोधन हुँदै छ । हामीले मस्यौदा तयार गरी सम्बद्ध पक्षहरूलाई पठाइसकेका छौँ । छिट्टै पूर्ण बैठकबाट पास भएपछि लागू हुनेछ,’ उनले भने ।

काउन्सिलले ल्याउन लागेको नयाँ संहिता पहिलेभन्दा व्यापक र विस्तृत छ । कानुन व्यवसायीको दायित्व र जिम्मेवारीमा वृद्धि गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा कानुन व्यवसायीले मुद्दाका विपक्षीलाई जानकारी नदिई न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न नहुने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे राय वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । केही संशोधन आवश्यक भएकाले उक्त काम सकाएर पूर्ण बैठकबाट आचारसंहिता पास गरिने ज्ञवालीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवर समय र परिस्थितिअनुसार आचारसंहिता र ऐन दुवै परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन् । समयसँगै नयाँ मुद्दा, नयाँ घटना हुने भएकाले सक्दो छिटो ऐन र आचारसंहिता परिमार्जन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य पेसामा झैँ मर्यादाविपरीत व्यवसाय गर्ने कानुन व्यवसायमा पनि छन् । पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन् । कस्तो आचरणविपरीतको कसुरमा कस्तो सजाय गर्ने हो विस्तृतमा आउनुपर्छ । क्लाइन्टलाई वकिलका कारण क्षति भए कानुन व्यवसायीबाटै क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने गरी आचारसंहिता आउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय कारबाहीमा परेका केही वकिल
– नेपाल बार काउन्सिलले ७ वैशाखमा मिर्गौलिया– ३ मोरङका अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाको प्रमाणपत्र ७ वैशाखमा रद्द गरिदियो । खतिवडामाथि जालसाजीरकिर्ते मुद्दा परेको थियो । सरकारी छाप किर्ते कसुरमा उनले सजायसमेत पाइसकेको भए पनि ढाँटेर काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको भन्दै लाइसेन्स नै रद्द गरिएको हो ।

– ८२५६ लाइसेन्स नम्बर रहेका उदयपुर पञ्चावतीका सूर्यबहादुर केसी खत्रीको प्रमाणपत्र १६ वैशाखमा रद्द भएको छ । नेपाल प्रहरीमा काम गरिसकेका खत्री लागुऔषध मुद्दामा परेकाले अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द भएको हो । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छँदा उनीमाथि तीनपटक लागुऔषधका विषयमा कारबाही भएको थियो ।

– १२ असार ०७७ मा प्रहरी निरीक्षकसँगै अधिवक्ता हिमालयविक्रम विष्ट ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परे । उनले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा मिलाउन सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेको थियो । यो विषय छानबिनकै क्रममा छ ।

– अधिवक्ता सुधा रिजालले दुई पक्षको सम्झौतापत्र र एक पक्षको फिरादमा समेत हस्ताक्षर गरेपछि २१ कात्तिक ०७७ मा काउन्सिलले उनलाई नसिहत दिएको थियो । सोही मितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सुवेदीलाई पनि नसिहतको सजाय सुनाएको थियो । उनी आफैँले लेखेको कपाली तमसुकमा पेसागत मर्यादाविपरीत एक पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए ।

– त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गोल्डमेडल पाउन अंक हेरफेर गराएको आरोपमा विशेष अदालतबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र कोइराला पनि दोषी ठहर भएका छन् । साभार नयाँपत्रिकाबाट

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित